संस्था, संघटनांनी सादर केला मुंबईकरांचा जाहिरनामा

मुंबई मंगळवार ( प्रतिनिधी ) – सवाॅत मोठी पालिका म्हणून गणल्या जाणाऱ्या पालिका निवडणुकीचा प्रचार सर्वच राजकीय पक्षांकडून जोरदार सुरू आहे. नेहमीप्रमाणे जवळपास सर्वच पक्षांनी आपआपले जाहिरनामे, वचनामे जाहिर केले आहे. मात्र यांत मुंबईच्या विकासाचे कल्याणकारी नियोजन दिसत नाही. मुंबई हे जागतिक दर्जाचे शहर बनवण्याच्या चर्चेत राजकारणी केवळ फ्री वे आणि कोस्टल रोड बनवण्यात झपाटलेले असल्याचे दिसून येते आहे. याकडे राजकारण्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईतील संस्था, संघटना, मंडऴे, जनआंदोलनांनी मिळून मुंबईकरांचा जाहीरनामा तयार केला आहे. हा जाहिरनामा मंगळवारी प्रसिध्द करण्यात आला. मुंबईकरांचा हा जाहिरनामा सर्व राजकीय पक्ष, संघटना, आघा़ड्या आणि अपक्ष उमेदवारांनी स्वीकारा आणि पालिकेत सत्तेवर आलात की त्याची अमलबजावणी करा असे आवाहनही या संस्था, संघटनांनी केले आहे. 

सर्वच राजकीय पक्ष सर्वसामान्य मुंबईकरांसाठी झटत असल्याचे सांगत केवळ फ्री वे व कोस्टल रोड बनवण्यासाठी झपाटलेले दिसत आहे. महानगरपालिकेची प्राथमिकता ही आरोग्य, शिक्षण, कामगार वस्त्यांचा विकास, सर्वांना समन्यायी पाणीपुरवठा, मुंबईच्या विकासाचे कल्याणकारी नियोजन, अद्ययावत रोजगार प्रशिक्षणाच्या आणि आर्थिक सहाय्याच्या माध्यमातून आर्थिक विकास सुकर करणे अशा असायला हव्यात. मात्र वास्तव विरोधीभासी आहे. सामान्य मुंबईकर हाच हा शहराच्या विकासातील अडथळा आहे, असे मानूनच राज्यकर्ते या मुंबईकरालाच बेकायदेशीर अपात्र ठरवून हद्दपार करण्यासाठी झटत असल्याचे दिसत आहे, असे या संघटनांच्या हमारा शहर अभियान यांचे म्हणणे आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून सर्व सामान्य मुंबईकरांसाठी झटणा-या संस्था, मंडऴे, संघटना, जनअआंदोलकांनी मिऴून मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी मुंबईकरांचा जाहिरनामा तयार करण्यात आला आहे. मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन हा जाहीरनामा संघटनांनी प्रसिध्द केला. मुंबईचा विकास सर्व मुंबईकरांच्या सहभागाने व्हायला हवा, जबाबदार आणि प्रभावी प्रशासन, सर्व मुंबईकरांना परवडणारी घरे वास्तवात बांधली जावी, महिलांचा विकासातील सहभाग स्वीकारून सुकर करावे, मूलभूत सुविधांची पूर्तता ही मुंबई महापालिकेची जबाबदारी आहे, पाणीपुरवठा, अपंग विकासासाठी विशेष पुढाकारांची आवश्यकता, परिवहन, स्वच्छता या बाबी जाहिरनाम्यात नमूद करण्यात आल्या असल्याचे हमारा शहर अभियानाचे सिताराम शेलार यांनी सांगितले. यावेळी सर्व संस्था, संघटना, जनआंदोलनाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

जाहीर नाम्यातील काही महत्वाचे मुद्दे-- सर्व कामगार वस्त्यांना3 गलिच्छ वस्ती संबोधणे त्वरीत बंद करून त्यांना कामगार वसाहती अथवा लोक वसाहती संबोधण्यात यावे.
- प्रभाग समित्यांची अमलबजावणी करताना प्रत्येक प्रभागातील 3 निष्पक्ष सदस्य निवडताना सध्या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेच निवडण्याचे रुढ झाले आहे. लोकशाहीत लोकसहभाग अधिक प्रभावी करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी सामाजिक कार्यकर्त्यांची निव़ड करावी
-- मुंबईला पाणी पुरवठा करणा-या जलवाहिन्यांच्या नजिकच्या रहिवाशांचे 5 किलोमीटरच्या परिघात पुनर्वसन केले जावे.
-- दहा लाख परवडणा-या घरांचे पोकळ गाजर न दाखवता ही घरे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी केवळ प्रत्येक 25 टक्के पुनर्विकास प्रकल्पातून 8 लाख घरे निर्माण करता येतील.
-- भाडे नियंत्रण कायद्यात आवश्यक बदल करावेत आणि भाड्याच्या घरांची निर्मिती सुकर करून नियमित करावी
--- बेघर मुंबईकरांसाठी निवारा देण्यासाठी अधिक निधीची तरतूद 500 माणसांच्या क्षमतेची 100 निवा-यांची निर्मिती करण्यात यावी.
- मूलभूक सुविधांसाठी कोणतीही अट नसावी, त्यासाठी खासगीकरण बंद करावे.
- ना विकास क्षेत्राचा विकास करताना मोकळ्या जागांचा वापर अधिकाधिक आरोग्य, शाळा आणि मोकळी मैदाने यासाठी करण्यात यावा.
- केंद्र सरकारने भारतातील सर्व शहरांसाठी लागू केलेल्या घन कचरा व्यवस्थापन नियम 2016 चे पालिकेने तंतोतंत पालन करावे,
-- गावठाणे, कोळीवा़डे आणि आदिवासी यांचा संवेदनशील विकास केला जावा