मुंबई मंगळवार ( प्रतिनिधी ) – मुंबईतील गेल्या अनेक वर्षापासून विमानतळ परिसरातील हजारो लोक त्रर-थ होते या विमानतळाच्या परिसरात (फनेल क्षेत्रात) येणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या व इमारतींच्या उंचीवर मर्यादा असल्यामुळे त्यांच्या पुनर्विकासात मोठा अडथळा निर्माण झाला होता, याबाबत मुख्यमंत्री आणि पालिका आयुक्त यांच्याकडे पाठपुरावा करून पूनर्विकासातील पहिला अडथळा दूर केल्याचा दावा भाजपने केला आहे. विकास आराखड्यातील बदलानुसार या इमारतींना तेथील भूखंडाचा एफएसआय मिळण्याचे मार्ग खुले झाले असून हा एफएसआय त्यांना टीडीआर स्वरुपात विक्री करुन तो निधी पूनर्विकासासाठी वापता येणार आहे.
मुंबई विमानतळ येथील टीपीसी सांताक्रूझ परिसरात शेकडो इमारती असून या इमारती जुन्या झाल्यामुळे व मोडकळीस आल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास कसा करावा याबाबतच यक्ष प्रश्न येथील रहिवाशांसमोर उभा राहिला आहे. विमानतळामुळे या इमारतींची उंची वाढविण्यास मर्यादा असून पुनर्विकासातील अन्य इमारतींना मिळणारे अतिरिक्त एफएसआयचे फायदे त्यांना मिळत नसल्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाला विकासक पुढे येत नाही, पर्यायाने नागरिकांना स्वखर्चाने विकास करावा लागणार होता आणि तो आर्थिकदृष्ट्या बोजा ठरणारा होता. याबाबत या नागरिकांनी मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांच्याकडे ही समस्या मांडली. त्यानंतर आमदार शेलार यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेऊन यावर तोडगा काढला. मुंबईच्या विकास आराखड्यात या इमारतींसाठी बाधित समजून
डीसीआर मध्ये बदल प्रस्तावित केले आहे. याबदलानुसार या इमारतींना तेथील भूखंडाचा एफएसआय मिळण्याचे मार्ग खुले झाले आहेत. हा एफएसआय त्यांना टीडीआर स्वरुपात विक्री करुन त्यातून उभ्या राहणाऱ्या फंडातून पुनर्विकास मिळू शकेल. प्रकल्प परवडावा म्हणून त्यांना फंजीबल एफएसआय व अतिरिक्त एफएसआय मिळावा आणि अन्य पुनर्विकास प्रकल्पाप्रमाणे फायदे मिळावेत, याठी प्रयत्न सुरू असल्याचे आमदार शेलार यांनी सांगितले.
मुंबई विमानतळ येथील टीपीसी सांताक्रूझ परिसरात शेकडो इमारती असून या इमारती जुन्या झाल्यामुळे व मोडकळीस आल्यामुळे त्यांचा पुनर्विकास कसा करावा याबाबतच यक्ष प्रश्न येथील रहिवाशांसमोर उभा राहिला आहे. विमानतळामुळे या इमारतींची उंची वाढविण्यास मर्यादा असून पुनर्विकासातील अन्य इमारतींना मिळणारे अतिरिक्त एफएसआयचे फायदे त्यांना मिळत नसल्यामुळे या इमारतींच्या पुनर्विकासाला विकासक पुढे येत नाही, पर्यायाने नागरिकांना स्वखर्चाने विकास करावा लागणार होता आणि तो आर्थिकदृष्ट्या बोजा ठरणारा होता. याबाबत या नागरिकांनी मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार आशिष शेलार यांच्याकडे ही समस्या मांडली. त्यानंतर आमदार शेलार यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बैठक घेऊन यावर तोडगा काढला. मुंबईच्या विकास आराखड्यात या इमारतींसाठी बाधित समजून
डीसीआर मध्ये बदल प्रस्तावित केले आहे. याबदलानुसार या इमारतींना तेथील भूखंडाचा एफएसआय मिळण्याचे मार्ग खुले झाले आहेत. हा एफएसआय त्यांना टीडीआर स्वरुपात विक्री करुन त्यातून उभ्या राहणाऱ्या फंडातून पुनर्विकास मिळू शकेल. प्रकल्प परवडावा म्हणून त्यांना फंजीबल एफएसआय व अतिरिक्त एफएसआय मिळावा आणि अन्य पुनर्विकास प्रकल्पाप्रमाणे फायदे मिळावेत, याठी प्रयत्न सुरू असल्याचे आमदार शेलार यांनी सांगितले.
Post a Comment