मुंबई, रविवार (प्रतिनिधी)-देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या भाजपने अचानक घेतलेल्या भूमिकेमुळे शिवसेनेचा महापौर आणि उपमहापौर बनण्याचा मार्ग सुकर झाला असला तरी पालिका अधिनियमानुसार सत्ता स्थापन करणाऱ्या पक्षासोबत युती अथवा आघाडी न केल्यास दुसऱ्या क्रमांकावरील मोठा पक्ष हा विरोधी पक्ष म्हणून निवडला जातो. मात्र त्याने विरोधी पक्षाची भूमिका नाकारल्यास दुसऱ्या कोणत्याच पक्षाला विरोधी पक्ष नेता दिला जात नाही, अशी तरतुद अधिनियमात आहे. त्यामुळे भाजपलाच विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारावे लागणार हे जवळजवळ निश्चित आहे
पालिकेतील भाजपाचे संख्याबळ ८४ एवढे झाल्यामुळे स्थायी समितीत शिवसेना आणि भाजपाचे प्रत्येकी दहा सदस्य असणार आहेत. तसेच सुधार समिती आणि बेस्ट समितीमध्येही समसमान सदस्य आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आणलेल्या कोणत्याही प्रस्तावास शिवसेनेचा विरोध असल्यास अन्य पक्षांच्या मदतीने भाजपा ते सहज मंजूर करणार आणि शिवसेनेचा पाठिंबा असल्यास ते इतर सदस्यांच्या मदतीने नामंजूर करण्याची खेळी यापुढे भाजप कडून खेळली आहे. मात्र भाजप हाच विरोधीपक्ष म्हणूनच ओळखला जाणार आहे. महापालिकेच्या अधिनियमानुसार सत्ता स्थापन करणाऱ्या पक्षासोबत युती अथवा आघाडी व्यतिरिक्त दुसऱ्या क्रमांकावरील मोठा पक्ष हा विरोधी पक्ष म्हणून निवडला जातो. त्या पक्षाचाच नेता हा विरोधी पक्षनेता होतो. दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्षाने विरोधी पक्षनेतेपद न स्वीकारल्यास त्यानंतरच्या पक्षाला विरोधी पक्षनेते देण्याबाबत अधिनियमात कुठेही स्पष्टता नाही. त्यामुळे भाजपालाच विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारावे लागणार आहे.यापूर्वी शिवसेना - भाजपची युती असल्याने स्थायी, सुधार व् अन्य समित्यांमधील कोट्यवधीचे प्रस्ताव मंजूर करता येत होते. तेव्हा भाजप पेक्षा शिवसेनेच्या नगरसेवकांचे संख्याबळ दुप्पट होते. आता भाजपचे संख्याबळ शिवसेनच्या जवळपास बरोबरीत आहे. त्यामुळे पूर्वी प्रमाणे शिवसेनेला भाजपचा नकार असल्यास प्रस्ताव मंजूर करता येणार नाही. प्रस्ताव मंजूर करताना बहुमत घ्यावे लागते. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला भाजप वेळोवेळी कोंडीत पकडून आपले वर्चस्व कायम ठेवणार आहे.
पालिकेतील भाजपाचे संख्याबळ ८४ एवढे झाल्यामुळे स्थायी समितीत शिवसेना आणि भाजपाचे प्रत्येकी दहा सदस्य असणार आहेत. तसेच सुधार समिती आणि बेस्ट समितीमध्येही समसमान सदस्य आहे. त्यामुळे प्रशासनाने आणलेल्या कोणत्याही प्रस्तावास शिवसेनेचा विरोध असल्यास अन्य पक्षांच्या मदतीने भाजपा ते सहज मंजूर करणार आणि शिवसेनेचा पाठिंबा असल्यास ते इतर सदस्यांच्या मदतीने नामंजूर करण्याची खेळी यापुढे भाजप कडून खेळली आहे. मात्र भाजप हाच विरोधीपक्ष म्हणूनच ओळखला जाणार आहे. महापालिकेच्या अधिनियमानुसार सत्ता स्थापन करणाऱ्या पक्षासोबत युती अथवा आघाडी व्यतिरिक्त दुसऱ्या क्रमांकावरील मोठा पक्ष हा विरोधी पक्ष म्हणून निवडला जातो. त्या पक्षाचाच नेता हा विरोधी पक्षनेता होतो. दुसऱ्या क्रमांकावरील पक्षाने विरोधी पक्षनेतेपद न स्वीकारल्यास त्यानंतरच्या पक्षाला विरोधी पक्षनेते देण्याबाबत अधिनियमात कुठेही स्पष्टता नाही. त्यामुळे भाजपालाच विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारावे लागणार आहे.यापूर्वी शिवसेना - भाजपची युती असल्याने स्थायी, सुधार व् अन्य समित्यांमधील कोट्यवधीचे प्रस्ताव मंजूर करता येत होते. तेव्हा भाजप पेक्षा शिवसेनेच्या नगरसेवकांचे संख्याबळ दुप्पट होते. आता भाजपचे संख्याबळ शिवसेनच्या जवळपास बरोबरीत आहे. त्यामुळे पूर्वी प्रमाणे शिवसेनेला भाजपचा नकार असल्यास प्रस्ताव मंजूर करता येणार नाही. प्रस्ताव मंजूर करताना बहुमत घ्यावे लागते. त्यामुळे सत्तेत असलेल्या शिवसेनेला भाजप वेळोवेळी कोंडीत पकडून आपले वर्चस्व कायम ठेवणार आहे.
Post a Comment