मुंबई सोमवार ( प्रतिनिधी ) –मुंबईतील मुलूंड येथील जमीन पुनप्राॅप्तीकरिता घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे यासाठी पालिका चक्क 6 कोटी 53 लाख रुपये खर्च करणार आहे तसा प्रस्ताव तयार करून पालिका प्रशासनाने र-थायी समितीच्या मंजुरी साठी सादर केला आहे त्यामुळे कचऱ्यातून पैसे मिळवायला विविध सल्लागार कंपन्या मुंबईत दाखल होत असून पालिका र-थायी समिती या सल्लागारांवर करत असलेल्या उधळपट्टी बाबत काय निर्णय़ घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून या मुंबापुरीत सुमारे दिड कोटी जनता राहत आहे या मुंबापुरीत दरदिवशी सुमारे 9 हजार मेट्रीक टन कचरा पालिका जमा करत असते हा सर्व कचरा देवनार, मुलूंड आणि कांजूरमार्ग कचरा 'डम्पिंग ग्राऊंड'वर टाकला जातो. यापैकी मुलूंड 'डम्पिंग ग्राऊंड'ची क्षमता आता संपलेली आहे त्यामुळे संपत आल्यामुळे साचलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्तपणे प्रक्रिया करून संपूर्ण जमीन परत मिळवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी सल्लागार कंपनीची नेमणूक करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. यांत 'मिटकॉन कन्सल्टन्सी' आणि 'इंजिनीअर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड' या कंपनीची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली.
> असा प्रकल्प देशात पहिल्यांदाच साकारत असल्याने या कामाचा कुणालाही अनुभव नाही. त्यामुळे सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येत असल्याचे पालिका प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे निविदाकारांच्या तंत्रज्ञानाप्रमाणे येथील कामांचे अंदाजपत्रक बनवून निविदेतील दरांची सांगड घालून पालिकेला या कंपन्या सल्ला देणार आहेत. याबाबतीत वेगवेगळया परवानग्यांसाठी मदत करणे, कामांची देखभाल करणे, काम योग्य मार्गाने करून घेण्यासाठी कंत्राटदारांना मार्गदर्शन करणे, असे त्यांच्या कामांचे स्वरुप असणार आहे या कामासाठी पालिका चक्क सहा कोटी 53 लाख रुपये खर्च करणार आहे कचऱयावर 'डम्पिंग ग्राऊंड' बंद होत असल्यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावल्यानंतर मोकळी जमीन पुन्हा वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवत असून सल्लागार म्हणून 'मिटकॉन कन्सल्टन्सी' आणि 'इंजिनीअर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड' या कंपनीची नेमणूक करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे मुलूंड 'डम्पिंग ग्राऊंड'च्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्तपणे प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 2009 मध्ये मेसर्स तत्त्व ग्लोबल रिन्युएबल एनर्जी कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला काम देण्यात आले होते. परंतु या कंपनीने कोणतेही काम न केल्यामुळे देवनारसह मुलूंडमधील या कंपनीचे कंत्राट डिसेंबर 2015 मध्ये रद्द करण्यात आले होते पालिकेने आता पुन्हा सल्लागारांवर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे या पालिकेच्या उधळपट्टी बाबत पालिका र-थायी समिती काय निर्णय़ घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून या मुंबापुरीत सुमारे दिड कोटी जनता राहत आहे या मुंबापुरीत दरदिवशी सुमारे 9 हजार मेट्रीक टन कचरा पालिका जमा करत असते हा सर्व कचरा देवनार, मुलूंड आणि कांजूरमार्ग कचरा 'डम्पिंग ग्राऊंड'वर टाकला जातो. यापैकी मुलूंड 'डम्पिंग ग्राऊंड'ची क्षमता आता संपलेली आहे त्यामुळे संपत आल्यामुळे साचलेल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्तपणे प्रक्रिया करून संपूर्ण जमीन परत मिळवण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. त्यासाठी सल्लागार कंपनीची नेमणूक करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. यांत 'मिटकॉन कन्सल्टन्सी' आणि 'इंजिनीअर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड' या कंपनीची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली.
> असा प्रकल्प देशात पहिल्यांदाच साकारत असल्याने या कामाचा कुणालाही अनुभव नाही. त्यामुळे सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येत असल्याचे पालिका प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे निविदाकारांच्या तंत्रज्ञानाप्रमाणे येथील कामांचे अंदाजपत्रक बनवून निविदेतील दरांची सांगड घालून पालिकेला या कंपन्या सल्ला देणार आहेत. याबाबतीत वेगवेगळया परवानग्यांसाठी मदत करणे, कामांची देखभाल करणे, काम योग्य मार्गाने करून घेण्यासाठी कंत्राटदारांना मार्गदर्शन करणे, असे त्यांच्या कामांचे स्वरुप असणार आहे या कामासाठी पालिका चक्क सहा कोटी 53 लाख रुपये खर्च करणार आहे कचऱयावर 'डम्पिंग ग्राऊंड' बंद होत असल्यामुळे कचऱ्याची विल्हेवाट लावल्यानंतर मोकळी जमीन पुन्हा वापरण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवत असून सल्लागार म्हणून 'मिटकॉन कन्सल्टन्सी' आणि 'इंजिनीअर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड' या कंपनीची नेमणूक करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे मुलूंड 'डम्पिंग ग्राऊंड'च्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्तपणे प्रक्रिया करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 2009 मध्ये मेसर्स तत्त्व ग्लोबल रिन्युएबल एनर्जी कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला काम देण्यात आले होते. परंतु या कंपनीने कोणतेही काम न केल्यामुळे देवनारसह मुलूंडमधील या कंपनीचे कंत्राट डिसेंबर 2015 मध्ये रद्द करण्यात आले होते पालिकेने आता पुन्हा सल्लागारांवर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे या पालिकेच्या उधळपट्टी बाबत पालिका र-थायी समिती काय निर्णय़ घेणार याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे
Post a Comment