मुंबई : एखाद्या गावचे सरपंच व्हायचे असेल तर यापुढे किमान इयत्ता दहावी पास असावे लागेल. ग्रामविकास विभागाने तसा प्रस्ताव तयार केला असून तो आता विधी व न्याय विभागाला पाठविला आहे.
सरपंचांची थेट जनतेतून निवडणूक घेण्याचा हा मूळ प्रस्ताव आहे. नगराध्यक्षांची थेट निवडणूक विद्यमान देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये सुरू झाली. त्याच धर्तीवर आता सरपंचांची थेट जनतेतून निवडणूक घेण्यासंबंधीच्या या प्रस्तावावर अद्याप राज्य शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या ग्राम पंचायतीच्या निवडणुका या सध्याच्या पद्धतीने होतील. म्हणजे ग्राम पंचायतीचे सदस्यच सरपंचांची निवडणूक करतील.
ग्रामविकास विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावात सरपंचांची थेट जनतेतून निवडणूक ही जानेवारी २०१८ पासून सुरू करावी, असे म्हटले आहे. ग्रामविकास विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले की, त्यामुळे चालू वर्षाअखेरीस होणाऱ्या निवडणुका या सध्याच्याच पद्धतीनुसार होतील. आधी थेट निवडणूक यंदापासूनच करण्याचा शासनाचा विचार होता. मात्र, आता निर्णय घेण्यात उशीर झाल्याने तो बारगळला, असे सूत्रांनी सांगितले.
नवीन प्रस्तावानुसार थेट सरपंचासाठी शैक्षणिक अर्हता ही किमान दहावी पास इतकी असेल. अनुसूचित जाती, आदिवासीसाठी ती सातवी पास इतकी असेल. सरपंचांविरुद्ध दोन तृतियांश बहुमताने अविश्वास ठराव आणता येईल. तथापि, सुरुवातीची अडीच वर्षे असा प्रस्ताव आणता येणार नाही.
Post a Comment