मुंबई ( प्रतिनिधी ) – सोन्याची अंडी देणा-या मुंबई पालिकेत शिवसेनेची सत्ता असली तरी या पालिकेत शिवसेना आणि भाजप यांचे पक्षीय संख्याबळ जवळपास समान आहे. त्यामुळे विकास निधीचे समान वाटप व्हायला हवे होते. मात्र, तसे न झाल्याने भाजपमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी निर्माण झाली आहे. विकास निधी वाटपातील दुजाभावामुळे नव्या वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता असून पुढे वाढ प्रचंड वाढण्याची शक्यता आहे भाजप पहारेक-याची भूमिका अधिक तीव्र करण्याची शक्यता आहे
मुंबई पालिकेच्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीत शुक्रवारी मंजुरी मिळाली. ही मंजुरी देताना अर्थसंकल्पातील 12 हजार कोटींना कात्री लावल्यानंतर पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समिती सदस्यांनी सुचवलेला विकास निधीही कमी केला. गत वर्षी समितीत मंजूर झालेला 500 कोटींचा विकास निधी यंदा 350 कोटींवर आणण्यात आला. यंदाचा पालिकेचा अर्थसंकल्प 25 हजार 141 कोटींचा आहे. सुधार समितीने सुचवलेल्या 350 कोटींच्या विकास निधीचे वाटप स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी विविध राजकीय पक्षांना पक्षीय बलाबलानुसार केले. पालिकेत सध्या शिवसेना-भाजपचे पक्षीय संख्याबळ जवळपास समान आहे. असे असताना विकास निधीचेही समान वाटप व्हायला हवे होते, अशी मागणी होती. मात्र, तसे न झाल्याने भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी नाराजी व्यक्त केली. पालिकेत शिवसेनेला सत्ता देऊन पारदर्शकतेचे पहारेकरी म्हणून काम करणाऱ्या भाजपने आज अर्थसंकल्पाला मंजुरी देताना विरोध केला नसला तरी विकास निधीचा मुद्दा कळीचा बनला आहे."जेवढे काम, तेवढा निधी' हेच धोरण पालिका आयुक्य मेहता यांनी ठेवले आहे. कोणत्याही विकास कामासाठी निधी लागल्यास तो दिला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आम्हाला विकास निधीचा समान वाटा मिळाला पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे गटनेते कोटक यांनी मांडल्याने शिवसेना - भाजपमध्ये पुन्हा वादाची ठिणगी पडण्याची शक्यता असून पुढे वाद अधिक वाढण्याची शक्यता आहे
Post a Comment